अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए नया आदेश जारी किया

सरकारी अनुबंधों, अनुदानों और ऋणों की समीक्षा कर लागत में कटौती पर जोर

वॉशिंगटन, 26 फरवरी 2025:

अमेरिकी राष्ट्रपति ने “डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी” (DOGE) के तहत सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और लागत में कटौती के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य संघीय अनुबंधों, अनुदानों और ऋणों की निगरानी कर सरकारी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाना है।

मुख्य बिंदु:

✅ संघीय अनुबंधों और अनुदानों की समीक्षा कर गैर-जरूरी खर्चों में कटौती
✅ सरकारी भुगतानों की डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी
✅ गैर-जरूरी सरकारी यात्रा को सीमित करने के लिए औचित्य अनिवार्य
✅ फेडरल क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर 30 दिनों की रोक
✅ सरकारी संपत्तियों की पहचान और अनावश्यक संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया शुरू

सरकारी खर्चों पर सख्त निगरानी

राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, प्रत्येक संघीय एजेंसी को अपने खर्चों को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली बनानी होगी। इस प्रणाली में किए गए सभी भुगतानों का विवरण और अनुमोदन से पहले अधिकारियों को उसका संक्षिप्त विवरण देना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, सरकारी अनुबंधों और अनुदानों की समीक्षा की जाएगी, और जहां आवश्यक हो, उन्हें समाप्त या संशोधित किया जाएगा। विशेष रूप से, शिक्षण संस्थानों और विदेशी संस्थानों को दिए गए धन की बारीकी से जांच की जाएगी।

गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण

नए आदेश के तहत:
📌 गैर-जरूरी सरकारी यात्राओं की अनुमति देने से पहले औचित्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
📌 सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड को 30 दिनों के लिए फ्रीज किया जाएगा, केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट मिलेगी।

सरकारी संपत्तियों की समीक्षा और निपटान

सरकारी संपत्तियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए:
📌 प्रत्येक एजेंसी को अपनी संपत्तियों की अद्यतन रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
📌 30 दिनों के भीतर सरकारी लीज की समीक्षा कर अनावश्यक संपत्तियों को छोड़ने पर निर्णय लिया जाएगा।
📌 60 दिनों के भीतर अनुपयोगी सरकारी संपत्तियों के निपटान की योजना तैयार होगी।

सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा

राष्ट्रपति के इस आदेश का उद्देश्य संघीय सरकार के खर्चों को पारदर्शी और अधिक जवाबदेह बनाना है। सरकारी अनुबंधों, अनुदानों और ऋणों की समीक्षा के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे।

➡ यह आदेश संघीय सरकार के कामकाज को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।