इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि दीवानी न्यायालय SARFAESI अधिनियम की धारा 34 के बावजूद कुछ मामलों में क्षेत्राधिकार रखता है, विशेष रूप से जब विवाद संपत्ति के शीर्षक…
झारखंड राज्य बनाम विकास तिवारी: कैदियों के अधिकार एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण (17/01/2025)
SUPREME COURT OF INDIA झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम विकास तिवारी @ बिकाश तिवारी @ बिकाश नाथ (क्रिमिनल अपील संख्या 240/2025) दिनांक: 17 जनवरी 2025[न्यायाधीश: जे.बी. पारडीवाला और आर. महादेवन]…
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का सिद्धांत: अब्दुल नासिर बनाम केरल राज्य एवं अन्य (07/01/2025)
Supreme Court of India सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: अब्दुल नासिर बनाम केरल राज्य एवं अन्य(Criminal Appeal No(s). 1122-1123 of 2018) निर्णय तिथि: 07 जनवरी, 2025पीठ: न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. वी.…
