1 मार्च 2025 | नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर केंद्रित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। यह वेबिनार सरकार की नीतियों की निरंतरता और भारत के विकास के नए दृष्टिकोण को दर्शाने वाला था। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की।
कृषि और ग्रामीण समृद्धि को प्राथमिकता
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि भारत के विकास का प्रमुख इंजन है, और इसे समृद्ध बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं। पीएम किसान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे किसानों को आर्थिक स्थिरता मिली है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
उन्होंने यह भी बताया कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत इन जिलों में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
कृषि उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के कृषि उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।
✅ अनाज उत्पादन: 10-11 साल पहले 265 मिलियन टन था, जो अब 330 मिलियन टन से अधिक हो गया है।
✅ बागवानी उत्पादन: अब 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है।
उन्होंने इस सफलता का श्रेय सरकार की “बीज से बाज़ार” नीति को दिया, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली है।
दालों की आत्मनिर्भरता पर जोर
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अभी भी अपनी 20% दालों की आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है, इसलिए तूर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देना आवश्यक है।
इसके लिए सरकार ने हाई-यील्डिंग बीज मिशन की घोषणा की है, ताकि किसानों को जलवायु परिवर्तन और बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए नवीनतम तकनीकों का लाभ मिल सके।
मत्स्य पालन और पोषण युक्त कृषि पर विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री ने बताया कि 2019 में शुरू की गई पीएम मत्स्य संपदा योजना के चलते भारत में मछली उत्पादन और निर्यात दोगुना हो गया है। अब सरकार सस्टेनेबल फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बना रही है।
इसके साथ ही, पोषणयुक्त आहार की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन में निवेश बढ़ा रही है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा भी इसी दिशा में एक कदम है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के प्रयास
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वामित्व योजना, और लखपति दीदी योजना जैसी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है।
✅ 3 करोड़ महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य
✅ 1.25 करोड़ महिलाएँ पहले ही आत्मनिर्भर बनीं
प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे इस दिशा में सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में योगदान दें।
प्रधानमंत्री का संदेश: “अब एक्शन का समय है”
प्रधानमंत्री ने इस वेबिनार के माध्यम से स्पष्ट किया कि अब “नए बजट पर चर्चा करने का नहीं, बल्कि घोषित योजनाओं को तेजी से लागू करने का समय है।”
उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से कहा कि वे मिलकर एक दिशा में, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, जिससे भारत का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर और सशक्त बने।
🔍 विश्लेषण:
✔ सकारात्मक पहलू: सरकार की निरंतरता और किसानों की बेहतरी के लिए ठोस योजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं।
❗ चुनौतियाँ: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय आवश्यक होगा।
📢 निष्कर्ष:
यदि सरकार की ये योजनाएँ सही तरीके से लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन भारत को एक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सरकार की नई योजनाएँ किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास को गति देने, और भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।
अब सरकार और सभी हितधारकों की ज़िम्मेदारी होगी कि इन योजनाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए, ताकि देश के किसानों और ग्रामीण समुदायों को वास्तविक लाभ मिल सके।
