रूसी संघ की सामान्य न्यायपालिका, सैन्य और मध्यस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की वार्षिक बैठक

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यायिक प्रणाली की समीक्षा और सुधारों पर दिया जोर

मास्को, 20 फरवरी 2025: रूस के सामान्य न्यायालयों, सैन्य न्यायालयों और मध्यस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की वार्षिक बैठक में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य 2024 में न्यायिक प्रणाली के प्रदर्शन की समीक्षा करना और 2025 के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करना था।

बैठक में रूस के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्ष इरीना पोडनोसोवा ने न्यायिक प्रणाली की मुख्य उपलब्धियों और सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

न्यायपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी पर राष्ट्रपति का जोर

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का प्रमुख दायित्व नागरिकों और कानूनी संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करना है, जो देश के स्थायी विकास के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों के ज्ञान, विशेषज्ञता और निष्पक्षता को न्यायिक प्रणाली की सफलता का आधार बताया। उन्होंने कहा, “एक न्यायाधीश का कार्य केवल कानून का पालन करना नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना करना है। यह समाज, नागरिकों और राष्ट्र की सेवा का कार्य है।”

न्यायालयों में बढ़ते कार्यभार के बीच सुधार

राष्ट्रपति ने बताया कि पिछले वर्ष सभी न्यायिक प्रक्रियाओं में 42 मिलियन से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर न्यायिक कार्यभार को सुचारू करने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें दिवालियापन कानूनों में संशोधन और न्यायिक प्रक्रियाओं के एकीकरण जैसे सुधार शामिल हैं।

अपील और पुनरावलोकन न्यायालयों का विस्तार

रूस में 14 नए अपीलीय और पुनरावलोकन न्यायालयों की स्थापना से न्यायिक निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार आया है। इन अदालतों ने कानूनी रक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों की रक्षा

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका को बड़ी परिवारों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और विशेष सैन्य अभियानों में भाग लेने वाले सैनिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन अधिकारों से जुड़े मामलों को अब नागरिकों की स्थानीय अदालतों में दायर किया जा सकता है, जिससे न्यायिक पहुंच आसान हुई है।

सैन्य न्यायालयों की भूमिका और आतंकवाद पर सख्ती

राष्ट्रपति ने सैन्य न्यायालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, विशेष रूप से आतंकवाद से जुड़े मामलों के संदर्भ में। पिछले वर्ष ऐसे 950 से अधिक मामले सुने गए, जिनमें 1,075 दोषियों को सजा सुनाई गई।

न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण

राष्ट्रपति पुतिन ने न्यायपालिका में आधुनिक तकनीकों के बढ़ते उपयोग को एक आवश्यक कदम बताया। अब कई अदालती कार्यवाहियां ऑनलाइन हो रही हैं और नागरिक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का व्यापक उपयोग कर रहे हैं।

डोनबास और अन्य नए क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था की स्थापना

सितंबर 2023 से डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ापोरोज़िये और खेरसॉन क्षेत्रों में नए न्यायालयों की स्थापना की गई। राष्ट्रपति ने इन क्षेत्रों में नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति पुतिन ने सभी न्यायाधीशों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कानून की सर्वोच्चता बनाए रखना है। उन्होंने न्यायाधीशों के कठिन परिश्रम और समर्पण की सराहना की और भविष्य में न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई।